योजनेचा उद्देश्य
या योजनेचे उद्दिष्ट सर्व जमीनधारक शेतकरी कुटुंबांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी विविध गोष्टी खरेदी करण्यासाठी योग्य पीक आरोग्य आणि योग्य उत्पादन सुनिश्चित करण्यासाठी, अपेक्षित शेती उत्पन्नाच्या तसेच घरगुती गरजा पूर्ण करणे आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून प्रति वर्ष रु.6000/- रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण मोड अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट ऑनलाइन जमा केली जाते, यामध्ये काही अपवाद आहेत, त्याची माहिती खाली दिली आहे.
लाभ आणि पात्रता अटी
- मे 2019 मध्ये घेतलेल्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, सर्व जमीनधारक पात्र शेतकरी कुटुंबांना (अपवाद सोडून ) या योजनेतील लाभांचा लाभ मिळेल . सुधारित योजनेत सुमारे 2 कोटी अधिक शेतकऱ्यांना समाविष्ट करणे अपेक्षित आहे, ज्यामुळे PM-KISAN च्या सुमारे 14.5 कोटी लाभार्थ्यांना याचा लाभ होऊ शकेल.
- या योजनेंतर्गत, 2 हेक्‍टरपर्यंत लागवडीयोग्य जमीन असलेल्या सर्व लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकरी कुटुंबांना दर चार महिन्यांनी तीन समान हप्त्यांमध्ये रु. २००० प्रमाणे प्रति कुटुंब वर्षाला रु. 6000 चा आर्थिक लाभ प्रदान करण्यात आला आहे.
अपवाद श्रेणी बद्दल माहिती
उच्च आर्थिक स्थितीचे लाभार्थी खालील श्रेणी योजनेअंतर्गत लाभासाठी पात्र नसतील:
- सर्व संस्थात्मक जमीनधारक.
- शेतकरी कुटुंब ज्यामध्ये एक किंवा अधिक सदस्य खालील श्रेणीतील आहेत
- संवैधानिक पदावर असलेले माजी आणि विद्यमान नोकरदार
- माजी आणि विद्यमान मंत्री/राज्यमंत्री आणि लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानसभा/राज्य विधान परिषदांचे माजी/वर्तमान सदस्य, महानगरपालिकांचे माजी आणि विद्यमान महापौर, जिल्हा पंचायतींचे माजी आणि विद्यमान अध्यक्ष.
- केंद्र/राज्य सरकारची मंत्रालये/कार्यालये/विभाग आणि त्याच्या क्षेत्रीय युनिट्सचे सर्व सेवानिवृत्त किंवा सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचारी केंद्रीय किंवा राज्य PSE आणि संलग्न कार्यालये/शासनाखालील स्वायत्त संस्था तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/वर्ग IV वगळून) / गट डी कर्मचारी)
- वरील श्रेणीतील सर्व सेवानिवृत्त/निवृत्त निवृत्तीवेतनधारक ज्यांचे मासिक पेन्शन रु. 10,000/- किंवा त्याहून अधिक आहे (मल्टी टास्किंग स्टाफ / वर्ग IV/गट डी कर्मचारी वगळता)
- अश्या सर्व व्यक्ती ज्यांनी मागील आर्थिक वर्षात आयकर भरला आहे
- डॉक्टर, अभियंता, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट आणि आर्किटेक्ट यांसारखे व्यावसायिक जे व्यावसायिक संस्थांमध्ये नोंदणीकृत आहेत आणि सराव करून व्यवसाय करतात.
योजनेचे फायदे
आर्थिक लाभ. दर चार महिन्यांनी प्रत्येकी 2000 रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये प्रति कुटुंब दर वर्षी 6000 रुपये .
योजनेसाठीची पात्रता
सर्व जमीनधारक शेतकरी कुटुंबे, ज्यांच्या नावे शेतीयोग्य जमीन आहे, ते योजनेअंतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र आहेत.
अपवाद श्रेणी
उच्च आर्थिक स्थितीचे लाभार्थी खालील श्रेणी योजनेअंतर्गत लाभासाठी पात्र नसतील:
- सर्व संस्थात्मक जमीनधारक.
- शेतकरी कुटुंब ज्यामध्ये एक किंवा अधिक सदस्य खालील श्रेणीतील आहेत
- संवैधानिक पदावर असलेले माजी आणि विद्यमान नोकरदार
- माजी आणि विद्यमान मंत्री/राज्यमंत्री आणि लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानसभा/राज्य विधान परिषदांचे माजी/वर्तमान सदस्य, महानगरपालिकांचे माजी आणि विद्यमान महापौर, जिल्हा पंचायतींचे माजी आणि विद्यमान अध्यक्ष.
- केंद्र/राज्य सरकारची मंत्रालये/कार्यालये/विभाग आणि त्याच्या क्षेत्रीय युनिट्सचे सर्व सेवानिवृत्त किंवा सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचारी केंद्रीय किंवा राज्य PSE आणि संलग्न कार्यालये/शासनाखालील स्वायत्त संस्था तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/वर्ग IV वगळून) / गट डी कर्मचारी)
- वरील श्रेणीतील सर्व सेवानिवृत्त/निवृत्त निवृत्तीवेतनधारक ज्यांचे मासिक पेन्शन रु. 10,000/- किंवा त्याहून अधिक आहे (मल्टी टास्किंग स्टाफ / वर्ग IV/गट डी कर्मचारी वगळता)
- अश्या सर्व व्यक्ती ज्यांनी मागील आर्थिक वर्षात आयकर भरला आहे
- डॉक्टर, अभियंता, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट आणि आर्किटेक्ट यांसारखे व्यावसायिक जे व्यावसायिक संस्थांमध्ये नोंदणीकृत आहेत आणि सराव करून व्यवसाय करतात.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया
ऑनलाइन – CSC माध्यमाने
- नावनोंदणी प्रक्रियेसाठी खालील गोष्टी पाहिजेत :
- आधार कार्ड
- लँडहोल्डिंग पेपर
- बचत बँक खाते
- VLE शेतकरी नोंदणी तपशीलांचा संपूर्ण तपशील जसे की, राज्य, जिल्हा, उपजिल्हा खंड आणि गाव, आधार क्रमांक, लाभार्थीचे नाव, श्रेणी, बँक तपशील, जमीन नोंदणी आयडी आणि जन्मतारीख आधारकार्ड वर छापल्याप्रमाणे लागेल
- VLE जमिनीचे तपशील जसे की सर्व्हे/कहता क्रमांक, खसरा क्र. आणि जमीनधारणेच्या कागदपत्रांमध्ये नमूद केल्यानुसार जमिनीचे क्षेत्रफळ.
- जमीन, आधार, बँक पासबुक यांसारखे सपोर्टिंग डॉक्युमेंट अपलोड करा.
- स्वयंघोषणा अर्जाची प्रत कडून घ्या आणि जतन करा.
- अर्ज सेव्ह केल्यानंतर CSC ID द्वारे पेमेंट करा.
- आधार क्रमांकाद्वारे लाभार्थीची स्थिती तपासा
आवश्यक कागदपत्रे
लागणारी कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- जमिनीची कागदपत्रे
- बचत बँक खाते.
स्रोत आणि संदर्भ
https://pmkisan.gov.in/Documents/RevisedPM-KISANOperationalGuidelines(English).pdf